सीबीडीटी का निर्देश
■ पंजीकरण रद्द होने की जानकारी 31 अगस्त तक आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा
■ डेटाबेस होने से कर दाखिल करने और छूट के दावों में होने वाली विसंगति दूर करने में मिलेगी मदद
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने अधिकारियों को आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत परमार्थ संस्थानों का पंजीकरण की स्थिति का पता लगाकर नया डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया है। ऐसा करने से कर दाखिल करने और छूट के दावों में होने वाली विसंगति को दूर किया जा सकता है।
मामले के जानकार एक अधिकारी ने कहा, ‘अगर परमार्थ संस्थानों के पंजीकरण या अनुमतियां रद्द कर दी गई हैं, तो उसका विवरण 31 अगस्त तक आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है।’
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