केंद्र सरकार उन बैंकों के लिए जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जो नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस सिलसिले में नियामक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली की समीक्षा भी कर सकती है, जिसके लिए बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम 1934 में संशोधन किया जाएगा।
अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, 'अभी जुर्माना राशि बहुत कम है। हम इस विषय पर नियामक के साथ चर्चा करेंगे। हम संबंधित प्रावधानों में संशोधन की संभावनाओं पर विचार करने को तैयार हैं।' मौजूदा व्यवस्था में रिजर्व बैंक बीआर अधिनियम की धारा 46 और 47 ए समेत कई प्रावधान के तहत अर्थदंड या जुर्माना लगा सकता है। नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने या उनका उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया जा सकता है।
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