प्राधिकरण ने सूचीबद्ध कंपनियों और जनहित की इकाइयों के लिए संशोधित मानदंड प्रस्तावित किए हैं। ये मानदंड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व उनकी शाखाओं के लिए नहीं हैं। इन संशोधित मानदंडों के तहत कुल 17,450 सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनियां और उनकी सहायक कंपनियां आएंगी। इनमें सूचीबद्ध कंपनियों की गैर सूचीबद्ध इकाइयां भी शामिल होंगी।
प्राधिकरण ने लोगों की राय मांगते हुए कहा है कि भारत में फिलहाल जो साल 2002 का एसए 600 लागू है उससे समूह ढांचे की जटिलताओं को दूर नहीं किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मानक 2009 में संशोधित किए गए थे।
प्राधिकरण ने बताया, 'समूह ऑडिट के संशोधित मानदंड प्रस्तावित करने की प्राथमिक वजह जनहित की रक्षा और निवेशकों के संरक्षण में मदद करना है और एक ऐसे मानक ढांचे की आवश्यकता है जो आज की जटिल वित्तीय प्रणालियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो।'
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