ईयू पर लगेगा जवाबी शुल्क!

वाणिज्य मंत्रालय वा यूरोपियन यूनियन (ईयू) के चुनिंदा उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर दी है। यह कदम भारत के उत्पादों पर ईयू में इस्पात पर आयात शुल्क लगाए जाने के जवाब में किया जा रहा है।

- श्रेया नंदी

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हम अंतिम रूप (उत्पादों के बारे में) देने की प्रक्रिया में हैं। हमने संबंधित मंत्रिस्तरीय विभागों से उत्पादों को चुनने पर विचार-विमर्श किया है ताकि हम उन पर शुल्क लगा सकें।' भारत ने बीते सप्ताह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को सूचना दी थी कि यूरोपीय व्यापार संगठन ने स्टील पर साल 2018 से लगाए गए अतिरिक्त आयात शुल्क को अब जून 2025 तक बढ़ा दिया है। लिहाजा भारत ने इसके जवाब में कदम उठाने का फैसला किया है।

यूरोपीय संघ में स्टील की 26 किस्मों के आयात पर अनंतिम सुरक्षा उपाय के रूप में वर्ष 2018 में पहली बार शुल्क लागू किए गए थे। इस सुरक्षा उपाय को टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के रूप में पेश किया गया था और कोटे के अलावा किसी भी स्टील आयात पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगता है।