भारतीय कारोबारियों के कारोबार में मासिक आधार पर सुधार दिखने लगा है। बांग्लादेश से वस्तुओं की आवाजाही भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। मगर बुनियादी तौर पर दो चिंताएं बरकरार हैं जिनमें पड़ोसी देश से भुगतान और वहां की यात्रा करने वाले भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा शामिल हैं। शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के मुकाबले स्थिरता हासिल करना अब भी बाकी है।
बांग्लादेश में छात्रों एवं अन्य समूहों द्वारा कई सप्ताह तक जारी हिंसात्मक विरोध-प्रदर्शन में 600 से अधिक लोग मारे गए। अंतत: हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 5 अगस्त को भारत भाग गईं। उसके बाद बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
अगस्त के मध्य में एक दक्षिण भारतीय कारोबारी को बांग्लादेश से 20 कंटेनर दालों का ऑर्डर मिला। पिछले 15 वर्षों के व्यापारिक संबंध होने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए कदम आगे बढ़ने में संकोच किया। उन्होंने कहा, ‘निर्यात करीब 80 फीसदी पर आ चुका है, लेकिन निर्यातकों में आत्मविश्वास की कमी है।’
व्यापार नीति के विश्लेषक एस चंद्रशेखरन के अनुसार, फिलहाल निर्यात संकट से पहले के मुकाबले 75 से 80 फीसदी पर है। उन्होंने कहा, ‘ट्रकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन व्यापार अब भी पिछले स्तर तक नहीं लौट पाया है।’ निर्यातकों के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मेरा पैसा मिल पाएगा?’
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बॉन्ड के जरिये 54,800 करोड़ रुपये जुटाएंगे सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 54,800 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिले एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, यह रकम अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) और टियर-2 बॉन्ड जारी करके जुटाने की योजना है। इन बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में एटी-1 और टियर-2 बॉन्ड जारी कर 39,880 करोड़ रुपये जुटाए थे।
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