ऋण संकट और चीन से लिए गए कर्ज को चुकाने में जूझ रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को हिंद महासागर द्वीपसमूह को आर्थिक सहायता की पेशकश के लिए भारत का आभार जताया है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भी बातचीत के लिए हामी भरी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण (मालदीव्स मॉनिटरी अथॉरिटी) के बीच सोमवार को मुद्रा विनिमय व्यवस्था (करेंसी स्वैप) को लेकर एक समझौता हुआ है। वर्ष 2024-47 के लिए सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा के अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच इस समझौते पर हुस्ताक्षर हुए हैं। नई दिल्ली में हुए समझौते के अनुसार मालदीव को 40 करोड़ डॉलर तक अमेरिकी डॉलर/यूरो मुद्रा विनिमय विकल्प और भारतीय रुपया विनिमय विकल्प के तहत 30 अरब रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह व्यवस्था 18 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा 15 नवंबर, 2012 को अस्तित्व में आया था। इसका मकसद भुगतान संकट या विदेशी मुद्राओं की कमी का सामना कर रहे सार्क के सदस्य देशों को अल्प अवधि के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना है। एक अधिक वित्तीय व्यवस्थाएं स्थापित होने तक यह ढांचा फिलहाल काम करता रहेगा।
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बॉन्ड के जरिये 54,800 करोड़ रुपये जुटाएंगे सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 54,800 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिले एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, यह रकम अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) और टियर-2 बॉन्ड जारी करके जुटाने की योजना है। इन बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में एटी-1 और टियर-2 बॉन्ड जारी कर 39,880 करोड़ रुपये जुटाए थे।
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