• रिलायंस की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है
• 2019 में अंबानी ने कहा था कि 5 साल में दूरसंचार और रिटेल इकाई को सूचीबद्ध कराया जा सकता है
अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 2025 में आ सकता है। जानकारों का कहना है कि विश्लेषकों ने कंपनी का मूल्यांकन 100 अरब डॉलर से ज्यादा आंका है। रिलायंस जियो आईपीओ देश का अभी तक का सबसे बड़ा निर्गम हो सकता है।
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रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर के लिए आवेदन मांगा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को केंद्रीय बैंक में डिप्टी गवर्नर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए।
'राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सभी प्रयास करेगी सरकार'
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नवनिर्वाचित विधान सभा को सोमवार को आश्वासन दिया कि उमर अब्दुल्ला सरकार राज्य का दर्जा और प्रदेश को मिली विभिन्न संवैधानिक गारंटी को बहाल करने की हर संभव कोशिश करेगी।
प्रियंका के लिए आसान नहीं वायनाड की राह
केरल के वायनाड में पश्चिमी घाट का शानदार पहाड़ी इलाका अनोखी छटा बिखेरता है।
ब्रिस्बेन में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया और इस बात पर जोर दिया कि इससे क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रवासी समुदाय की सेवा करने में मदद मिलेगी।
चंपाई को हटाने वालों को सिखाएं सबक'
झारखंड में मोदी ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर अपने वोट बैंक को सौंप देने का आरोप
बदलते विश्व व्यापार नियम और भारत के लिए विकल्प
वैश्विक व्यापार संस्थाओं में हो रहे परिवर्तन के साथ भारत को अपनी व्यापार नीति में लचीलापन लाने की जरूरत है।
अमेरिकी चुनाव में मिडवेस्ट धारणा की पड़ताल
आए दिन ऐसा मौका आता ही रहता है जब किसी देश की राजनीति पर लग रहे कयास पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं। भारत के मामले में भी जब तब ऐसा होता रहता है। इसका हालिया उदाहरण 2014 में दिखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बहुमत दिलाया और दशकों से चली आ रही यह धारणा तोड़ दी कि देश पर शासन के लिए अब गठबंधन ज़रूरी शर्त है।
डॉलर के मुकाबले रुपया नए निचले स्तर पर
सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया गिकर 84.12 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया।
नए ऑडिट मानकों पर एनएफआरए बोर्ड की बैठक अगले सप्ताह
नियामक, सदस्यों की राय लेने के बाद ऑडिट के विभिन्न मानकों में बदलाव को लेकर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को सिफारिश कर सकता है
मजूबत मांग से विनिर्माण क्षेत्र में तेजी
उत्पादन तेजी से बढ़ने के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में सुधार आया।
