कंज्यूमर इंटेलिजेंस फर्म नील्सन आईक्यू ने यह जानकारी दी है। रिसर्च फर्म ने बताया कि तिमाही के दौरान कीमतों में 1.5 फीसदी की वृद्धि हुई। सितंबर तिमाही में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में खपत में नरमी आने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बिक्री शहरी इलाकों को पछाड़ते हुए 6 फीसदी ज्यादा रही।
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'अनुचित' जलवायु वित्त समझौते पर भारत मुखर
जलवायु फाइनैंस के लिए 6 लाख करोड़ डॉलर सालाना की मांग को घटाकर 1.3 लाख करोड़ डॉलर कर दिया गया
अदाणी मामले से सौर ऊर्जा क्षेत्र में चिंता
अदाणी समूह और एज्योर पावर पर अमेरिका में लगाए गए आरोप से उद्योग परेशान
चुनावी वादों पर खुलकर खर्चेगा महायुति
महाराष्ट्र के पास पर्याप्त धन और संसाधन मौजूद, जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के नियंत्रित दायरे में वित्तीय घाटा
विपक्ष के तरकश में कई तीर, हंगामेदार रहेगा सत्र
संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ सरकार से अमेरिका में अदाणी समूह के खिलाफ दर्ज रिश्वत मामले पर चर्चा की मांग करेगा। इसके अलावा विपक्ष के पास मणिपुर में नए सिरे से उठी हिंसा की लहर, दिल्ली में वायु प्रदूषण और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे ज्वलंत मुद्दे होंगे।
चीनी कैंची की धार को कुंद करने में जुटे मेरठ के कैंची उद्यमी
मशीनों के माध्यम से डिजाइन और ब्लेड बनाकर चीनी कैंची का मुकाबला करने की कोशिश
भारत और उसके बाहर अदाणी का मूल्यांकन
सेबी नए सिरे से जांच शुरू कर सकता है। संसद में शोर होगा और विदेशी पूंजी तक अदाणी की पहुंच असंभव हो जाएगी। इस बार नुकसान कहीं गहरा और लंबा असर डालने वाला होगा।
चुनाव सर्वेक्षणों की नई पद्धति 'पड़ोसी प्रभाव'
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों से ‘पड़ोसी प्रभाव’ जैसी एक विवादास्पद मतदान पद्धति चर्चा का विषय बनी हुई है।
जल्द शुरू होगी भारत-ब्रिटेन एफटीए वार्ता
वाणिज्य विभाग ने पिछले सप्ताह कहा था कि वित्त वर्ष 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए ब्रिटेन हमारा पसंदीदा देश है
हीरे के दिशानिर्दश पर मांगे सुझाव
प्राकृतिक बनाम प्रयोगशाला का हीरा
गिफ्ट सिटी में डायरेक्ट लिस्टिंग, म्युचुअल फंडों को निवेश की इजाजत मिले
गुजरात इंटरनैशनल फाइनैंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में सीधी सूचीबद्धता को बढ़ावा देने के लिए बाजार के कई प्रतिभागियों ने इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) और सरकार को सलाह दी है कि इस मार्ग के जरिये सूचीबद्ध होने जा रही कंपनियों में भारतीय म्युचुअल फंडों को निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।
