वित्त वर्ष 2026 का बजट प्रस्तुत करने से पहले वित्त मंत्रालय ने 2024-25 की पहली छमाही की समीक्षा में कहा है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार का जोर सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता बढ़ाने पर रहेगा। साथ ही सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी मजबूत करेगी।
मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में आय तथा व्यय के रुझानों का ब्योरा 20 दिसंबर को संसद में पेश किया था। आज इसे जारी किया गया, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 फीसदी से कम कर खजाने को मजबूत करने की मुहिम जारी रखेगी। छमाही समीक्षा में कहा गया है कि इससे देश का वृहद आर्थिक ढांचा मजबूत करने तथा पूर्ण वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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