चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कमजोर आर्थिक वृद्धि दर के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने की मांग उठने लगी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में खपत, विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने वाले सुधार के उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर कम होकर 5.4 प्रतिशत रह गई जो पिछली सात तिमाहियों का निम्नतम स्तर है।
डेलॉयट इंडिया में अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार कहती हैं, ‘हमें लगता है कि कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयासों पर सरकार की नजरें लगातार टिकी रहेंगी। इससे भारत में युवाओं की ताकत का लाभ उठाने, मांग एवं आपूर्ति को गति देने और आय बढ़ाकर खपत मजबूत करने में मदद मिलेगी।’
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'आर्थिक वृद्धि दर लौटेगी पटरी पर'
आरबीआई की अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट - रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय प्रणाली में नकदी की हालत खस्ता रहने के बीच बैंक ऋण आवंटन करने से कतरा रहे हैं। मांग में मजबूती दिखने के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि फिर रफ्तार पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है।
इमरान व पत्नी बुशरा को सजा
पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार देते हुए क्रमशः 14 और 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
चार फीसदी घाटे के साथ व्यापार समझौतों पर ध्यान
बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4 फीसदी पर रोकने, आयात शुल्क घटाने के प्रयास हों। एक प्रमुख एशियाई मुक्त व्यापार समझौते पर भारत का इरादा जाहिर किया जाए। बता रहे हैं शंकर आचार्य
शीर्ष 10 में से चार देशों को निर्यात गिरा
चीन को होने वाले निर्यात में सर्वाधिक 26.15 प्रतिशत की गिरावट आई
महिलाओं को 2,500 रुपये देगी भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र-1 जारी किया।
पेटीएम के पूर्व निदेशकों ने सेबी संग मामला निपटाया
पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के पूर्व अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव, पूर्व स्वतंत्र निदेशकों व अन्य निदेशकों ने बाजार नियामक सेबी को कुल 3.32 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामला निपटा लिया है।
डीओटी को मिलेगा स्पेक्ट्रम
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम आवंटन में एकमुश्त बदलाव कर मंत्रालयों को देने की मंजूरी दे दी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को बताया कि इस फैसले से दूरसंचार विभाग (डीओटी) को 687 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम हासिल होगा। इससे इस विभाग की कुल स्पेक्ट्रम उपलब्धता बढ़कर 1,587 मेगाहर्ट्ज़ हो सकती है।
अमेरिका संग काम करेंगी रक्षा कंपनियां
अमेरिकी अंतरिक्ष और रक्षा सहयोग कार्यक्रम के लिए चुनी गईं सात भारतीय स्टार्टअप कंपनियां
अगला वित्त वर्ष आईटी फर्मों के लिए बेहतर!
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजों ने दिया वित्त वर्ष 2026 के बेहतर रहने का संकेत
आर्थिक, वित्तीय सूचनाओं की जांच में रही सक्रिय
मेटा ने बुधवार को अपने मुख्य कार्य अधिकारी मार्क जकरबर्ग की उस टिप्पणी के लिए माफी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार साल 2024 के चुनावों में सत्ता खो चुकी है।