एक्सपर्ट बोले - सरकार के पास डेटा का खजाना, संरक्षण की व्यवस्था स्पष्ट हो
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को निजी डिजिटल डेटा की हिफाजत के लिए बनने वाले कानून 'डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023' लोकसभा में पेश किया। इसमें डेटा संरक्षण नियमों के उल्लंघन और डेटा सुरक्षा में सेंध पर जुर्माना घटाकर 250 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। पुराने बिल में यह 500 करोड़ रु. तक था। विदेशी कंपनियों से भारतीयों का डेटा साझा करने के ब्लैक एंड व्हाइट सूची होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनियों का वर्गीकरण किस आधार पर होगा। इसके प्रावधानों को लेकर लंबे समय से रस्साकशी जारी थी।
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