मुंबई महानगरपालिका द्वारा बनाए गए कोस्टल रोड और मुख्य भूमि के बीच समुद्री किनारे को पाटकर 1 लाख वर्गमीटर भूमि प्राप्त की गई थी। इससे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार को 165 करोड़ रुपए माइनिंग फंड के रूप में प्राप्त हुआ था। इस फंड का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जाना था लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नीतियों में भी बदलाव हो गया। पर्यावरण के लिए जमा फंड का बंदरबांट कर सत्ताधारी विधायकों में रेवड़ी की तरह बांट दिया गया है। विधायक इस फंड से अपने मतदाताओं को मिक्सर जूसर और प्रेशर कुकर बांटकर अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगे हैं।
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