दरअसल, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के अधिकारी ने यहां के 188 से 190 निर्माणों को अवैध बताते हुए नोटिस दी थी। गुरुवार को अधिकारी दलबल के साथ तोड़क कार्रवाई करने पहुंचे थे, लेकिन देखते ही देखते इसके विरोध में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंच गए और यहां यथास्थिति बनाए रखने की मांग होने लगी।
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