जम्मू-कश्मीर में चुनावी लोकतंत्र कब आएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पहली बार केंद्र सरकार से पूछा कि जम्मू और कश्मीर में चुनावी लोकतंत्र की बहाली के लिए कोई निश्चित समय-सीमा है?

संविधान पीठ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की मौजूदा व्यवस्था को खत्म करना होगा। बिना चुनाव के लोकतंत्र को अनिश्चितकाल तक नहीं रहने दिया जा सकता है। इसके जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर के बारे में विस्तार से 31 अगस्त को जानकारी देने की बात कही। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है।