सांसदों-विधायकों को मुकदमे से संरक्षण पर होगा विचार

सात जजों की पीठ ने रिश्वत लेकर सदन में वोट देने के मामले में शुरू की सुनवाई

• 1998 में शीर्ष कोर्ट ने कहा था, ऐसे मामलों में नहीं चल सकता है आपराधिक मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 25 साल पहले पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले में सांसद विधायकों के रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने पर आपराधिक मुकदमे से छूट देने के फैसले पर बुधवार को पुनर्विचार शुरू किया। कोर्ट ने कहा कि वह कानून निर्माताओं (सांसदों विधायकों) को आपराधिक मुकदमे से प्राप्त छूट के विशेषाधिकार पर विचार करेगा। कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा कि यदि कानून निर्माताओं के कृत्यों में अपराध जुड़ा है तो उन्हें छूट मिलेगी या नहीं। वहीं, केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि संसद या राज्य विधानसभाओं में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों-विधायकों को आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं मिलनी चाहिए।