- शीर्ष न्यायालय ने हाई कोर्टों को स्वत: संज्ञान लेकर मामले दर्ज करने के लिए भी कहा
- 5,000 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित हैं पूर्व और वर्तमान सांसदों-विधायकों के खिलाफ
देशभर में पूर्व और वर्तमान सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित पांच हजार से ज्यादा आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई की जिम्मेदारी राज्यों के उच्च न्यायालयों को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से कहा है कि वह एक विशेष पीठ का गठन करके ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई और निपटारे की निगरानी करें। जिन मामलों में मृत्युदंड या उम्रकैद की सजा का प्रविधान है, उन पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों को सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज करने का भी निर्देश दिया।
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