सुप्रीम कोर्ट से मांग, मुफ्त रेवड़ियों को माना जाए भ्रष्टाचार

मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं के मामले में शुरू हुई सुनवाई

• याचिकाकर्ता की दलील- इसे जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा123 में माना गया है भ्रष्ट आचरण

चुनाव के पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-123 में भ्रष्ट आचरण यानी भ्रष्टाचार या मतदाताओं को रिश्वत देना माना जाना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने और उनकी मान्यता रद करने की शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।