राजनिवास ने दिल्ली सरकार से न्यायिक ढांचे व प्रशासन से जुड़ी लंबित फाइलें मांगी है। राजनिवास अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि कानून मंत्री के पास छह महीने से लंबित सभी फाइलें उन्हें तीन दिनों के भीतर सौंपी जाएं। इन फाइलों में रोहिणी में जिला अदालत परिसर के निर्माण, राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों के चैंबर, जिला अदालतों के लिए थिन-क्लिंट मशीनों की खरीद, पारिवारिक अदालतों के लिए प्रिंटर, राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के 'आधिकारिक रिसीवर' गठन, की नियुक्ति, दिल्ली सरकार में डीवीएटी/जीएसटी/ट्रिब्यूनल/जिला न्यायालयों में पैनल के गठन का प्रस्ताव और दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि आदि के प्रस्ताव शामिल हैं।
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