रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए एनसीआरटीसी को धन आवंटित करने को दिल्ली सरकार अपने बजट अनुमान में एक अलग मद बनाएगी। मालूम हो कि अलवर और पानीपत कारिडोर के लिए धन उपलब्ध नहीं कराने पर कुछ ही दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को 415 करोड़ रुपये जारी किए थे।
هذه القصة مأخوذة من طبعة December 12, 2023 من Dainik Jagran.
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बार्डर-गावस्कर ट्राफी में आठवीं बार आमने-सामने होंगे रविचंद्रन अश्विन और नाथन लियोन
एआइ कंपनियों के लिए नए साल में आ सकती है आचार संहिता
कंपनियों पर आचार संहिता को लागू करने की बाध्यता नहीं होगी
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विदेशी हथियारों से बदमाश बढा रहे ताकत
अवैध हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही दिल्ली व पड़ोसी राज्यों की पुलिस
