अंतर-विभागीय भूमि आवंटन होगा आसान

एलजी की मंजूरी के साथ तैयार यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी 

• समान नीति नहीं होने से महत्वपूर्ण परियोजनाओं में होती थी देरी

एलजी वीके सक्सेना ने अधीनस्थ विभागों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों में भूमि के अंतर-विभागीय आवंटन के लिए एक समान नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह नीति इसलिए अहम है क्योंकि सरकारी भूमि के अंतरविभागीय आवंटन से निपटने के लिए अबतक कोई समान नीति नहीं थी। इसके चलते महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निष्पादन में कई वर्षों की देरी होती है। यहां तक कि संबंधित फाइलें विभागों के बीच ही घूमती रहती थीं। एलजी की मंजूरी के साथ तैयार यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।