एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे।
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