ट्रायल में देरी के लिए सीबीआइ-ईडी नहीं जिम्मेदार: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा, आबकारी नीति घोटाला कई राज्यों से जुड़ा है, कई आरोपित हैं और हर आरोपित निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है

दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत देने से इन्कार करते हुए मुकदमे के ट्रायल में जांच एजेंसियों द्वारा देरी करने के सिसोदिया के दावे को ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला दिल्ली समेत कई राज्यों से जुड़ा है और इसमें कई आरोपित हैं। ऐसे में तथ्यों की जांच व आरोपितों के बयान लेने की लंबी प्रक्रिया को देखते हुए सीबीआइ और ईडी को ट्रायल में देरी के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही निचली अदालत की इस टिप्पणी पर भी असहमति व्यक्त की कि मामले के सभी आरोपितों ने मुकदमे में देरी करने के लिए मिलकर काम किया है। मुकदमे में देरी के पहलू को स्पष्ट करते हुए अदालत ने कहा कि अलग-अलग आरोपित व्यक्तियों की अलग-अलग भूमिकाओं को स्वीकार करना आवश्यक है और उनके कानूनी संघर्षों का एक समान होना और उनके वकीलों द्वारा इसी तरह के आवेदन दायर किया जाना असामान्य नहीं है। प्रत्येक आरोपित निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है।