चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर फार्म 17सी के आधार पर मतदान डाटा सार्वजनिक किया गया तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। वजह यह कि इसमें डाकपत्रों की गिनती भी शामिल होगी। आयोग ने इस संबंध में शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। फार्म 17सी में प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकार्ड होता है। और मतदान समाप्त होने के बाद हर प्रत्याशी के एजेंट को यह फार्म दिया जाता है और उन सभी से इसकी प्राप्ति भी ली जाती है। यानी एजेंटों के इस पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं।
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'कानून के शासन की अवधारणा नागरिकों को सरकार की शक्ति से बचाने के लिए'
बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश तय करते हुए उच्चतम न्यायालय ने तमाम अहम बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए कहा-
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के दाखिले के लिए वार्षिक आय सीमा पांच लाख करने का सुझाव
एलजी ने दिल्ली सरकार को दी है सलाह, फिलहाल एक लाख रुपये है सीमा