• सीआरबी का प्रतिशत बढ़ा 6.5% करने से बढ़ी लाभांश की राशि
आरबीआइ ने अपने अतिरिक्त फंड से केंद्र सरकार को एकमुश्त 2,10,874 करोड़ रुपये की राशि देने का फैसला किया है। गवर्नर डा. शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआइ के केंद्रीय बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। यह आरबीआइ की ओर से सरकार को बतौर लाभांश दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। इससे जुलाई में पेश होने वाले आम बजट के दौरान वित्त मंत्री को राजस्व के मोर्चे पर राहत मिलेगी।
هذه القصة مأخوذة من طبعة May 23, 2024 من Dainik Jagran.
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सालाना 20 लाख रुपये तक कमाने वाले मध्यम वर्ग को 10 साल पहले के मुकाबले अब देना पड़ रहा कम आयकर
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अधिकतर कच्चे माल के आयात से इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और फार्मा जैसे सेक्टर होंगे प्रभावित
'कानून के शासन की अवधारणा नागरिकों को सरकार की शक्ति से बचाने के लिए'
बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश तय करते हुए उच्चतम न्यायालय ने तमाम अहम बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए कहा-
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के दाखिले के लिए वार्षिक आय सीमा पांच लाख करने का सुझाव
एलजी ने दिल्ली सरकार को दी है सलाह, फिलहाल एक लाख रुपये है सीमा