बिहार में 65% आरक्षण का निर्णय रद

पटना हाई कोर्ट ने सुनाया निर्णय, याचिकाओं में आरक्षण बढ़ाने के फैसले को दी गई थी चुनौती

• राज्य ने पिछले वर्ष एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में बढ़ाया था आरक्षण

पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने वाले कानून को रद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर चार से 11 मार्च 2024 तक लगातार सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया। उधर, जदयू के वरिष्ठ नेता व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हम चाहते हैं कि यह निर्णय बरकरार रहे।