याची की बिना जानकारी दाखिल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआइ जांच के आदेश

याची ने कहा, उसने नहीं दाखिल की एसएलपी और न ही उसे केस की जानकारी

• शीर्ष अदालत ने सीबीआइ को दो महीने में जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
• कहा-किसी भी पेशे में जिसमें कानूनी पेशा भी शामिल है, अभियोजन से छूट नहीं कोर्ट आफिसर के रूप में वकीलों के ऐसे कार्यों में शामिल होने पर जताई चिंता

अदालतों के चक्कर लगाने वाले लोग अक्सर फर्जीवाड़े की कहानियां सुनाते मिलते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी फर्जीवाड़ा करने और याची की इजाजत, सहमति और जानकारी के बगैर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करने का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रणाली को दूषित करने के प्रयास और कोर्ट के साथ फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए सीबीआइ को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रारंभिक जांच के बाद वह मामला दर्ज कर जांच करे, सारे लिंक पता लगाए और दो महीने में कोर्ट को रिपोर्ट दे।

ये आदेश शुक्रवार को जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने भगवान सिंह बनाम स्टेट आफ यूपी के मामले में दिए। इस केस में याचिकाकर्ता भगवान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने यह केस दाखिल नहीं किया, जबकि केस के साथ संलग्न वकालतनामे पर याचिकाकर्ता भगवान सिंह के हस्ताक्षर थे। उसके हस्ताक्षर और दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित भी किए गए थे।