राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को बायजू और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच मामले के निपटान को लेकर समझौते पर अपना फैसला टाल दिया। बायजू को कर्ज उपलब्ध कराने वाली अमेरिकी कंपनी के शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के संस्थापक पर पैसे की हेराफेरी के आरोप के बाद न्यायाधिकरण ने फैसला टाल दिया।
एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ ने बायजू के निलंबित प्रवर्तकों को बृहस्पतिवार तक एक हलफनामा देकर यह बताने को कहा है। कि रिजू रवींद्रन (बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन के भाई) की तरफ से किया जाने वाला 158 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान अवैध तरीके से प्राप्त राशि नहीं है। साथ ही यह अमेरिकी की एक अदालत के पारित आदेश के खिलाफ नहीं है।
रवींद्रन के भाई से मिले 158 करोड़ रुपए की जानकारी दे हलफनामे में
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