दिया तले अंधेरा की कहावत को चरितार्थ करता है छत्तीसगढ़ का सरकारी महकमा। सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन सख्ती से कराए। लेकिन हाल यह है कि वे खुद इसका पालन नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग और सरकारी अफसर ही बिजली के सबसे बड़े बकायेदार हैं। नगरीय निकायों और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बिजली के सबसे बड़े बकायादार हैं। नगरीय निकायों का जहां 1115 करोड़ बिजली बिल बकाया है, वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी 286.63 करोड़ के बकाये के साथ दूसरे क्रम पर है। आईएएस एसोसिएशन पर ही 55 लाख 91 हजार 460 रुपए का बकाया है। सरकारी विभागों पर बिजली कंपनी का बकाया 1 हजार 784 करोड़ रुपए है। इस तरह रसूखदारों की वजह से सीएसपीडीसीएल का बकाया 4 हजार 394 करोड़ तक पहुंच गया है।
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छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे का नेटवर्क दो साल के अंदर अमेरिकन नेटवर्क के बराबर होगा, आज मैं यह विश्वास दिलाता हूं, आपने जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मांगें रखी हैं, वे सब देंगे, आप क्लीयरेंस दे दो। यह बात इंडियन रोड कांग्रेस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही। इस मौके पर उन्होंने 20 हजार करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी। इनमें चार राष्ट्रीय राजमार्गों में फोरलेन के लिए डीपीआर की स्वीकृति भी शामिल है।
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