मणिपुर हिंसा पर हंगामे के बीच सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक-2023 तीन बदलावों के साथ पेश किया गया। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। बिल पर बुधवार को चर्चा होगी। यह विधेयक 19 मई को लाए गए अध्यादेश की जगह लाया गया है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।
विधेयक में तीन अहम परिवर्तन किए गए हैं। अध्यादेश का हिस्सा रहे तीन प्रावधान हटा दिए गए हैं। इनमें से दो बदलाव महत्वपूर्ण हैं। पहला, दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति देना है। दूसरा, बोर्ड एवं प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र को सिफारिश भेजकर नहीं, बल्कि सिविल सेवा प्राधिकरण के जरिए होगी।
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