राजद्रोह मामला संविधान पीठ को

आईपीसी की धारा 124-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजद्रोह कानून के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया। केंद्र सरकार की ओर से मामले की सुनवाई टालने की मांग को शीर्ष अदालत ने अस्वीकार कर दिया। केंद्र का तर्क था कि संसद की स्थायी समिति प्रस्तावित आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही, औपनिवेशिक काल के इन कानूनों को बदलने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए संसद में भारतीय न्याय संहिता विधेयक पेश किया था। इस विधेयक पर संसद की स्थायी समिति विचार कर रही है। इसमें राजद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत की गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, वह कई कारणों से इन याचिकाओं में राजद्रोह कानून की संवैधानिक चुनौती देने के मसले पर सुनवाई को स्थगित करने की इच्छुक नहीं है।