अपराध और न्याय से जुड़े तीन नए कानूनों में केंद्र की मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर टाइमलाइन यानी समयबद्ध तरीके से न्याय सुनिश्चित करने पर है। इसी लिहाज से पूरा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे तय समय सीमा में पीड़ित को न्याय और अपराधी को दंड मिल सके।
एक उच्च अधिकारी ने कहा कि कई मामलों में पुलिस, अभियोजन पक्ष की कथित मिलीभगत से मामलों का निपटारा कई सालों तक नहीं हो पाता। नए कानूनों में हर स्तर पर स्पष्ट समय सीमा के प्रावधान के साथ इस तरह का ढांचा बनाया जा रहा है जिससे देरी की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके।
आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच, आरोप पत्र, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, कोग्निजंस, चार्जेज, प्ली बारगेनिंग, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति, ट्रायल, जमानत, जजमेंट और सजा, दया याचिका आदि के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। अधिकारी ने कहा इसका शत प्रतिशत अनुपालन हुआ तो न्याय व्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल जाएगी।
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