'राज्यपाल और एलजी की शक्ति पूरी तरह से अलग'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल और राज्यपाल की शक्ति पूरी तरह से अलग है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली नगर निगम में पार्षदों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति को बहाल रखने वाले अपने फैसले में की है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने सोमवार को यह फैसला पारित किया था। इसमें कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम में पार्षदों को मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सहायता और सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस फैसले को अपलोड किया गया। इसमें कहा गया है कि 'उपराज्यपाल की शक्ति' राज्यों के राज्यपाल की शक्ति से पूरी तरह से भिन्न है।