राजधानी में शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों, खेल के मैदानों समेत सड़क और फुटपाथ हर निर्माण कार्य दिव्यांगों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। मास्टर प्लान 2041 में भी इनके लिए विशेष सुझाव दिए गए हैं, लेकिन अब भी दिल्ली के दिव्यांग कर्मचारियों, छात्रों और महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में दो लाख से अधिक दिव्यांग रहते हैं। इसमें कई लोग रोज किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं।
डीयू में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष और ऑल इंडिया कंफडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के अध्यक्ष प्रो. अनिल अनेजा का कहना है कि सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन धरातल पर इनका कार्यान्वयन नहीं होता है। इन्हें लागू करने के लिए इच्छाशक्ति और आर्थिक दिक्कतें भी आ रही हैं।
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