आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने पर जोर

संसदीय समिति की बैठक में विचार-विमर्श

भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उनकी अध्यक्षता में हुई एक संसदीय समिति की बैठक में समान नागरिक संहिता बनने की स्थिति में पूर्वोत्तर एवं अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को इसके दायरे बाहर रखने की वकालत की। वहीं, कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विवादित मुद्दे पर विचारविमर्श शुरू करने के विधि आयोग के कदम पर सवाल उठाया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस, द्रमुक सहित ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्यों ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जोर दिए जाने को अगले लोकसभा चुनाव से जोड़ा । विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्यास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्त्वपूर्ण बैठक की। इसमें विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और भारत के विधि आयोग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। सूत्रों ने बताया कि बैठक में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कई देशों में समान नागरिक संहिता है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों की चिंताओं पर भी ध्यान देने को कहा। राउत ने इस विषय पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू करने के समय को लेकर भी सवाल उठाए।