अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती की राज्य की पुलिस मामले की जांच करे क्योंकि उन्होंने महिलाओं को वस्तुतः दंगाई भीड़ को सौंप दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हिंसाग्रस्त राज्य में स्थिति की निगरानी के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) या पूर्व न्यायाधीशों वाली एक समिति का गठन कर सकती है। हालांकि यह मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और मणिपुर की ओर से पेश विधि अधिकारियों की दलीलों पर निर्भर करेगा। पीठ ने मणिपुर हिंसा से संबंधित विभिन्न याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध किया है। अदालत ने कहा कि महिलाओं को घुमाने का यह वीडियो चार मई को सामने आया था, ऐसे में मणिपुर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में 14 दिन का समय क्यों लगा और 18 मई को मामला दर्ज किया गया।
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नए साल पर दिल्ली पुलिस के कड़े इंतजाम, सुरक्षा में लगे हजारों जवान
दिल्ली पुलिस ने नववर्ष पर कानूनव्यवस्था बनाए रखने के मकसद से, कनाट प्लेस, इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार समेत राष्ट्रीय राजधानी में सभी जगह यातायात के व्यापक प्रबंध किए हैं और साथ ही कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं।
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खो खो स्पर्धा भारत में 13 जनवरी से, पुरुष वर्ग में 20 व महिला वर्ग में 19 टीमें भाग लेंगी
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रेपिड विश्व चैंपियन कोनरू हंपी टूर्नामेंट से बाहर
सिडनी में गिल को एकादश में जगह देने पर माथापच्ची
अपने टेस्ट करिअर में दोराहे पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा को आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट में भारतीय टीम के सर्वोत्तम हित में कुछ विकल्प में से सर्वश्रेष्ठ को चुनना होगा।
दक्षिण कोरिया: राष्ट्रपति यून के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
महाभियोग का कर रहे सामना - उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाले कार्यालय ने एक बयान में बताया कि 'सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' ने इस महीने की शुरुआत में लागू किए गए अल्पकालिक मार्शल ला संबंधी मामले में यून सुक येओल को हिरासत में लेने और राष्ट्रपति कार्यालय की तलाशी लेने के लिए वारंट जारी किया था।
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कड़ाके की ठंड में होगा नए साल का आगाज
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के मुताबिक, पश्चिमी हिमालय से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं ने दिल्ली में ठिठुरन बढ़ा दी है। अगले सप्ताह घाटी में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अनुमान। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 11.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।
नक्सली नए क्षेत्रों में विस्तार की ताक में
केंद्रीय गृह मंत्रालय की रपट में दावा - अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा नक्सल विरोधी अभियान तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास पहल के परिणामस्वरूप हिंसक घटनाओं में 48 फीसद की कमी आई है।