मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति में नहीं होंगे प्रधान न्यायाधीश

राज्यसभा में इस आशय का विधेयक पेश

देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है।

विधेयक में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों के चयन के लिए समिति में प्रधान न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। उधर, कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर संविधान पीठ के आदेश को शिथिल करने का आरोप लगाया।

विधेयक में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या चयन समिति के संविधान में किसी कमी की वजह से अमान्य नहीं होगी।