'एक देश, एक चुनाव' संघीय ढांचे और संविधान पर हमला

कांग्रेस कार्यसमिति में एक राय

कांग्रेस ने शनिवार को 'एक देश, एक चुनाव' के विचार को खारिज करते हुए इसे संविधान और संघीय ढांचे पर हमला बताया। पार्टी ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि भाजपा शासन देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती है।

हैदराबाद में पुनर्गठित कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) की पहली बैठक में चौदह सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए। पार्टी ने विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) की पहल को वैचारिक और चुनावी सफलता दिलाने का संकल्प लिया।

साथ ही उसने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति से मुक्त हो तथा लोगों को एक पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार केंद्र सरकार मिले। पार्टी ने केंद्र से आग्रह किया कि 18 सितंबर से आरंभ हो रहे संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाए। कार्य समिति में पारित प्रस्ताव में जातिगत जनगणना की मांग भी उठाई गई है और कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण की मौजूदा अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाए। कार्यसमिति का कहना है, 'सरकार अचानक संसद का विशेष सत्र बुला लेती है।