उच्च सदन में विधेयक के पक्ष में 214 मत पड़े, विरोध में किसी ने भी मत नहीं दिया
संसद ने गुरुवार को 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर गुरुवार को मुहर लगा दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को ही पारित हो चुका है। राज्यसभा ने 'संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023' को करीब 10 घंटे की चर्चा के बाद गुरुवार देर रात अपनी स्वीकृति दी। विधेयक के पक्ष में 214 सदस्यों ने मतदान किया जबकि इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। विधेयक के पारित होने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे।
इस विधेयक के पारित होने के साथ ही लोकसभा व राज्यसभा का विशेष सत्र अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के विशेष सत्र का प्रारंभ 18 सितंबर को हुआ था और इसका समापन 22 सितंबर को होना था।
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