खोज और चयन समिति का प्रावधान

राज्यसभा में सीईसी और ईसी नियुक्ति विधेयक पारित

राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्त (ईसी) की नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि से संबंधित विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे प्रस्तुत किया था और इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अगस्त 2023 में यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था और मूल कानून में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में एक कानून बनाने का निर्देश दिया था जिसके आधार पर यह विधेयक लाया गया है। 

विपक्षी दलों ने इस विधेयक के कई प्रावधानों का तीखा विरोध करते हुए आशंका जताई कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए मेघवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है और इस संशोधन विधेयक के बाद भी निष्पक्ष ही रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। यह विधेयक प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी संशोधन विधेयक है। उन्होंने कहा कि इसमें 'खोज कमेटी' एवं चयन समिति का प्रावधान है। इसमें वेतन को लेकर भी एक प्रावधान है। मेघवाल ने कहा कि इसमें एक प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें अदालती कार्रवाई से छूट दी गई है।