आतंकवाद के दायरे में अब आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाना भी शामिल

अमित शाह ने आपराधिक कानूनों से संबंधित तीन विधेयकों को वापस लिया और इनकी जगह नए विधेयक पेश किए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की स्थायी समिति की ओर से सुझाए गए संशोधनों के मद्देनजर मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनों से संबंधित तीन विधेयकों को वापस ले लिया और इनकी जगह नए विधेयक पेश किए।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक में आतंकवादी अधिनियम का दायरा बढ़ा दिया है। इसमें अब भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने को भी शामिल किया गया है। नए सिरे से पेश किए गए विधेयकों में आतंकवाद की परिभाषा समेत कम से कम पांच बदलाव किए गए हैं। आतंकवाद वाले बदलाव में कहा गया है, 'जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, या आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने या खतरे में डालने की नीयत के साथ या भारत या किसी दूसरे देश में लोगों में या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने की नीयत के साथ कोई कार्य करता है...।'