संसदीय समिति करेगी पड़ताल

विलंबित भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नहीं देने का मामला

सरकारी विभागों में प्रमुख पदों को भरने के लिए 'विलंबित भर्ती प्रक्रिया' (लेटरल एंट्री) के मुद्दे की एक संसदीय समिति द्वारा पड़ताल की जाएगी। इस साल की शुरुआत में इन पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। लोकसभा सचिवालय द्वारा सार्वजनिक किए गए विवरण के अनुसार, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति द्वारा 2024-25 में पड़ताल के लिए चुने गए विषयों में सिविल सेवाओं में 'लेटरल एंट्री' भी शामिल है।