निचली अदालतों में पांच हजार से अधिक रिक्तियां

कानून मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी, अदालतों में 4.44 करोड़ से अधिक मामले लंबित

अधीनस्थ और जिला अदालतों में 5,000 से अधिक न्यायाधीशों की कमी है, जबकि 25 उच्च न्यायालयों में कुल 360 से अधिक रिक्तियां हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधान न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वाले सुप्रीम कोर्ट में दो रिक्तियां हैं।