कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश टंडन के नेतृत्व वाली खंडपीठ से बुधवार को राहत नहीं मिलने के बाद राज्य के उद्योग मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पार्थ चटर्जी स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर से की गयीं नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के अधिकारियों के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर हुए. हाइकोर्ट की खंडपीठ ने पार्थ चटर्जी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इसके बाद न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने कथित नियुक्तियों के समय राज्य के शिक्षा मंत्री रहे श्री चटर्जी को बुधवार शाम छह बजे से पहले यहां सीबीआइ कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया.
अदालत के आदेश के बाद, श्री चटर्जी शाम करीब 5.40 बजे सीबीआइ कार्यालय पहुंचे. वह निजाम पैलेस के 14वें तल पर स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के एंटी क्रप्शन ब्रांच के अधिकारियों के समक्ष हाजिर हुए. एसएससी नियुक्ति घोटाले को लेकर सीबीआइ ने चार पन्नों में सवालों की सूची तैयार कर रखी थी. पूछताछ के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गयी है. सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ के अधिकारियों ने श्री चटर्जी से एसएससी की नियुक्ति समिति के पूर्व सलाहकार व सदस्यों से हुई पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर उनसे कई सवाल पूछे हैं. और कथित अवैध नियुक्ति में उनकी भूमिका रही या नहीं, इसका पता लगाने की कोशिश की है. हालांकि, सीबीआइ के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ कहने से इनकार किया है. लगभग साढ़े तीन घंटे की पूछताछ के बाद श्री चटर्जी सीबीआइ दफ्तर से बाहर आये. बुधवार को ही श्री चटर्जी से पहले एसएससी की नियुक्ति समिति के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा और पूर्व सदस्य आलोक कुमार सरकार, समरजीत आचार्य, पीके बनर्जी व टी पांजा सीबीआइ के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए.
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