आम आदमी पार्टी शिक्षा क्षेत्र में अपने किए कथित कार्यों के बड़े-बड़े दावे करती थी पर शराब पर चुप रहती थी । बेहतर शिक्षा की पोल तो तब खुल गई जब जुलाई, 2022 में सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे आए। दिल्ली के निजी विद्यालयों का पास प्रतिशत सरकारी विद्यालयों से बेहतर रहा। अखिल भारतीय रैंकिंग में भी दिल्ली 10वीं के नतीजों में शीर्ष-10 से भी नीचे आ गई। आम आदमी पार्टी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर तो नहीं कर पाई परंतु आबकारी नीति के जरिए दिल्ली के युवाओं को नशे में डुबाने की कोशिश भरपूर की। अब जब दिल्ली सरकार की शराब की बोतल फूटी है तो उससे बही हर बूंद जितनी गड़बड़ियां और घोटाले सामने आ रहे हैं।
19 अगस्त को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के घर पर सीबीआई का छापा चल रहा था। तब सिसौदिया ने अपने ट्वीट में सफेद झूठ लिखा कि छापा शिक्षा मंत्री के घर पड़ा है । इस छापे का शिक्षा से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था। यह छापा दिल्ली के आबकारी मंत्री के घर पड़ा था। प्रसंगवश दिल्ली पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां शिक्षा और शराब के ठेकों का मंत्रालय एक ही व्यक्ति के पास है। इसलिए दिल्ली के इन दो मंत्रालयों के इकलौते मंत्री को सुबह छह बजे स्कूल जाना पड़ता है और शाम को छह बजे ठेका।
दर्ज हुई एफआईआर
मनीष सिसौदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने 17 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी । इस एफआईआर में उस एक करोड़ रुपये की बात भी लिखी है, जिसे सिसौदिया ने गलत ठहराया। सिसौदिया पर लगे इस एक करोड़ रुपये में हिस्सेदारी के आरोप का पूरा मामला कुछ यूं है कि आरोपी समीर महेंद्र् मेसर्स इंडोस्प्रिट्स के एमडी हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपये मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के खाते में ट्रांसफर किए। बताया जाता है कि राधा इंडस्ट्रीज मनीष सिसौदिया के बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा की है। इससे शक जाता है कि दिनेश के जरिए लाभ मनीष सिसौदिया तक पहुंचा।
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