भारतीय कृषि का डिजिटलीकरण करने की आवश्यकता...

नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक शोध में कहा है कि 8-10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने के लिए कृषि को 4 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से विस्तार करना होगा। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक, कृषि में AI 2.6 बिलियन डॉलर का होगा और 22.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (CAGR) की गति से बढ़ेगा।

प्रौद्योगिकी, आज, किसानों को बेहतर फसलें, संकर बीज और संसाधन-कुशल कृषि तकनीक चुनने में सहायता करके उपज बढ़ाने में मदद करती है। हाल के वर्षों में, तकनीकी प्रगति के एकीकरण के कारण भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है। भारतीय कृषि में डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर अभूतपूर्व जोर दिया जा रहा है, जो उत्पादकता बढ़ाने और उभरती चुनौतियों के सामने स्थिरता सुनिश्चित करने के व्यापक लक्ष्य से प्रेरित है। दृष्टिकोण में यह बदलाव न केवल आवश्यक है, बल्कि ऐसे भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जहां प्रौद्योगिकी कृषि विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का समावेश, जिसे आमतौर पर डिजिटलीकरण कहा जाता है, एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसमें कृषि उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है।