उत्तराखंड में ऊर्जा निगम से मिल रही नई ऊर्जा

उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने केन्द्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में घर-घर बिजली पहुंचाने और फाल्ट की समस्या के निस्तारण के लिए ठोस पहल की। उत्तराखंड ऊर्जा निगम का दावा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 99 प्रतिशत विद्युतीकृत कर दिया गया है। हालांकि पहाड़ों के कुछ दुर्गम क्षेत्रों तक बिजली पहुंचना बाकी है।

ऊर्जा प्रदेश की राह में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 10 वर्ष में प्रदेश तीन उत्पादन, पारेषण और आपूर्ति तीनों मोर्चों पर ऊर्जा बढ़ी है। सरकार ने पारेषण तंत्र को मजबूत करने के साथ ही लगभग डेढ़ गुना विस्तार किया। साथ ही कई जल विद्युत परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेश को मिली, जिससे विद्युत उत्पादन में खासा इजाफा हुआ। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। घर-घर विद्युतीकरण हुआ और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की परिकल्पना की ओर भी कदम आगे बढ़े। केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहे कार्य उत्तराखंड को वास्तविक ऊर्जा प्रदेश बनाने की राह में अग्रसर हैं। हालांकि, सस्ती और निर्बाध बिजली के लिए अब भी व्यापक स्तर पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश हैं । ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में फाल्ट आने पर ही विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। यह स्थिति तब है जबकि राज्य को 70 प्रतिशत बिजली खरीदनी पड़ती है । ऐसे में राज्य विद्युत उत्पादन पर अधिक ध्यान दे रहा है। लाइन लास को भी पिछले कुछ वर्षों में कम किया गया है। वर्तमान में राज्य में 15 प्रतिशत लाइन लास है लेकिन इसमें हर साल सुधार हो रहा है। विद्युत दरों के मामले में उत्तराखंड की स्थिति उत्तर प्रदेश, हरियाणा की तुलना में अधिक बेहतर है, लेकिन हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड विद्युत दरें मामूली अधिक हैं।