वही रणनीति जो कोई आदर्श टी-20 बल्लेबाज गेंद के अनपेक्षित स्विंग को बेअसर करने के लिए अपनाता है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कथित खनन घोटाले में पूछताछ के लिए नए समन जारी किए जाने के ठीक एक दिन बाद, बीते 11 नवंबर को उनकी यह रणनीति एक बार फिर दिखी. उन्होंने दो ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जिनसे उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाने की उम्मीद थी. इनमें से एक झारखंड में नौकरियों में आरक्षण का स्तर बढ़ाकर 77 प्रतिशत करने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक अधिवास की स्थिति और स्थानीय निवासी के रूप में चिह्नित करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए वर्ष 1932 को निर्धारक वर्ष बनाता है. इस कदम से साफ है कि कानूनी चुनौतियों से निबटने के लिए उनकी रणनीति राजनीतिक कदम के दम पर असमंजस की स्थिति बनाकर बढ़त हासिल करने की है.
Diese Geschichte stammt aus der November 30, 2022-Ausgabe von India Today Hindi.
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