- तीनों बिल जांच के लिए भेजे जाएंगे संसदीय कमेटी के पास
संसद के मानसून सेशन के आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 बिल शामिल हैं। ये बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे।
तीनों बिल को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अमित शाह ने तीनों बिल पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं सजा दी जाती थी। साल 1860 से 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से था। नए बिलों का उद्देश्य सजा नहीं, बल्कि न्याय देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण किए थे। उनमें एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियां समाप्त कर देंगे। आज मैं जो 3 बिल लाया हूं, वह तीनों विधेयक मोदी के प्रणों में से एक को पूरा कर रहे हैं।
राजद्रोह कानून को लेकर क्या बदला
Diese Geschichte stammt aus der August 12, 2023-Ausgabe von Aaj Samaaj.
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