उच्च रक्तचाप के मरीज जानबूझकर अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं। मर्ज का पता होने के बाद भी वह दवा नहीं लेते हैं। ऐसे मरीजों की संख्या करीब 60 फीसदी है। इसका खुलासा एक शोध से हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को इसका आधा बनाया गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि दवा से दूरी बनाने का नतीजा ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट व किडनी फेल होने के तौर पर हो सकता है। इसके साथ शरीर के दूसरे अंगों पर भी घातक असर पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चार और पांच को आधार बनाकर किए गए इस शोध में 15 से 49 आयु वर्ग के 22.8 फीसदी लोग बीपी के मरीज पाए गए। इनमें से 52.06 फीसदी नए मरीज पाए गए थे। इन्हें पहले से पता था कि उनमें से केवल 40.7 फीसदी मरीज ही बीपी कम करने वाली दवाएं ले रहे थे।
नियमित दवा लेने वाले रोगियों में 73.7 फीसदी मरीजों में नियंत्रित रक्तचाप
Diese Geschichte stammt aus der May 17, 2023-Ausgabe von Amar Ujala Delhi.
Starten Sie Ihre 7-tägige kostenlose Testversion von Magzter GOLD, um auf Tausende kuratierte Premium-Storys sowie über 8.000 Zeitschriften und Zeitungen zuzugreifen.
Bereits Abonnent ? Anmelden
Diese Geschichte stammt aus der May 17, 2023-Ausgabe von Amar Ujala Delhi.
Starten Sie Ihre 7-tägige kostenlose Testversion von Magzter GOLD, um auf Tausende kuratierte Premium-Storys sowie über 8.000 Zeitschriften und Zeitungen zuzugreifen.
Bereits Abonnent? Anmelden
इमरान खान के समर्थकों पर सैन्य कानून के तहत होगी सख्त कार्रवाई
इस कानून के तहत अपराधी को थप्पड़ मारने से लेकर सजा-ए-मौत तक का प्रावधान
भारत व यूरोपीय संघ के बीच और मजबूत होगी रणनीतिक साझेदारी
भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी।
धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट पक्षपाती व प्रेरित : भारत
सालाना रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भारत में हमलों पर जताई गई थी चिंता
इस साल मजबूत अल नीनो, भारत के लिए चिंता की बड़ी वजह
मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना, सूखे के हालात बनने व औसत से कम बारिश की आशंका
संचार साथी पोर्टल लॉन्च, दूरसंचार क्षेत्र में रोकी जा सकेगी धोखाधड़ी
एक पहचान पत्र पर कितने सिम, इसकी भी मिलेगी जानकारी
ईडब्ल्यूएस को मिलता रहेगा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की समीक्षा याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की सांविधानिक वैधता के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया। 2019 में लागू इस कोटे के जरिये ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थानों में दाखिले और नौकरियों में आरक्षण मिलता है।
जिस कोर्ट के आदेश पर मिली थी नौकरी, उसने ही हटाया
शिक्षामंत्री की बेटी को हटाकर जिसे दी थी नौकरी, उसकी भी रद्द
गृह मंत्री शाह से मिले 10 विधायक मणिपुर की सुरक्षा का उठाया मुद्दा
राज्य में 72 घंटे से हिंसा का कोई मामला नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने की बैठक
10 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल
न्यूयॉर्क में जनसभा करेंगे कांग्रेस नेता पत्रकार और नेताओं से करेंगे मुलाकात
भारत के उड्डयन क्षेत्र को उन्नत बनाने का सबसे अच्छा समय
वायु सेना प्रमुख बोले- सरकार दे रही आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा