रीनजल प्लानिंग कॉन्क्लेव में मंडलायुक्तों व विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों ने प्रस्तुतीकरण देकर भविष्य के शहरों की तस्वीर दिखाई और खूब तालियां बटोरीं। लेकिन शहरी विकास के लिए बनी हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन केशव वर्मा के एक सवाल ने सबको निरुत्तर कर दिया। सवाल था कि क्या विकास प्राधिकरण या दूसरी एजेंसियां शहरी विकास की योजना बनाने के लिए सक्षम हैं? बिना टाउन प्लानर के शहरों का समेकित और योजनाबद्ध विकास कैसे होगा? जब यूपी जैसा प्रदेश एक चीफ टाउन प्लानर (सीटीपी) के भरोसे है। कॉन्क्लेव में टाउन प्लानर्स की कमी का मुद्दा जोरशोर से उठा।
केशव ने कहा कि शहरों में अनियोजित विकास प्रशिक्षित टाउन प्लानर की कमी की वजह से है। पेड़-पहाड़ काटकर बसे शहरों में यह कमी साफ दिखती है। नैनीताल जैसे भूकंप के लिए रेड जोन वाली जगहों पर हम छह मंजिला इमारत बनाकर बड़ी बेशर्मी से बताते हैं कि रोजगार पैदा कर रहे हैं और करोड़ों रुपये फूंकते हैं। फिर भी शहरों की सूरत नहीं बदल रही है। सड़कों से फुटपाथ तक खत्म कर दिए गए। यह हमारी सड़कें बनाने की प्लानिंग है। अर्बन डिजाइन विषय तो पूरी तरह से गायब ही है। हमें समझना होगा कि अच्छे शहरी नियोजन से ही अच्छी अर्थव्यवस्था मिलेगी।
Diese Geschichte stammt aus der May 27, 2023-Ausgabe von Amar Ujala.
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